शिमला (एमबीएम न्यूज़): भाजपा के नवनिुयुक्त प्रदेश प्रवक्ता व पूर्ण विधायक रणधीर शर्मा ने जयराम सरकार के डेढ माह के कार्यकाल को सराहनीय करार दिया है। उन्होंने कहा कि 45 दिन की छोटी अवधि में सरकार ने जनहित के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। विजन डोक्यूमेंट में किए गए वायदों को भाजपा सरकार ने अपना नीतिगत दस्तावेज बनाया है। कानून-व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए नई पहल हुई है।
पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में घटित गुडि़या प्रकरण से प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही थीं। इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने गुडि़या हेल्पलाइन शुरू की है। वन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए होशियार सिंह हेल्पलाइन चलाई गई है। सत्ता संभालने के बाद जयराम सरकार ने किसानों, बुजुर्गों, कर्मचारियों और पैंशनरों को लाभान्वित करने के लिए अहम निर्णय लिए हैं। कर्मचारियों व पैंशनरों को 850 करोड़ के वितीय लाभ दिए गए। रणधीर शर्मा बुधवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कारनामों को लेकर एक जार्चशीट पुख्ता तथ्यों के आधार पर राज्यपाल को सौंपी थी। अब भाजपा सरकार चार्जशीट में लगाए गए आरोपों की जांच करवाएगी। यह पूछे जाने पर चार्जशीट की जांच किस एजेंसी से करवाई जाएगी, रणधीर शर्मा ने कहा कि यह मुख्यमंत्री तय करेंगे।
एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार में मुख्य संसदीय सचिवों तथा बोर्डों-निगमों में अध्यक्षों व उपाध्यक्षों की नियुक्तियां मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है तथा इस मुद्दे पर भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा।
रणधीर शर्मा ने जयराम सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सरकार को 100 दिन का समय दिया था, लेकिन मीडिया में सुर्खियां वटोरने तथा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कांग्रेसी नेता उतावलापन दिखाते हुए सरकार के खिलाफ अनाप-शनाप बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरों पर कांग्रेसी नेताओं की ओर से सवाल खडे़ किए जा रहे हैं।
रणधीर ने कहा कि सरकारी बैठकों में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री दो-तीन मर्तबा दिल्ली गए हैं। लेकिन कांग्रेस शासन में पूरे पांच वर्ष तक पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अपने निजी कोर्ट केसों के लिए सरकारी हैलीकाप्टर से दिल्ली जाते रहे। भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए इस मुददे को प्रदेश विधानसभा में उठाते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री व मंत्रियों के दिल्ली प्रवासों का ब्यौरा भी मांगा था, लेकिन इस पर कांग्रेस सरकार खामोश रही और तीन साल तक विपक्ष को यह जानकारी नहीं दी गई।
भाजपा प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आरएसएस से जुड़े लोगों की नियुक्तियों के कांग्रेस नेताओं के बयान पर भी पलटवार किया है और कहा कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है तथा मुख्यमंत्री कार्यालय में निष्ठावान और योग्य लोगों की तैनातियां की गई हैं।
एक अन्य सवाल के जवाब में रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में लगभग 3200 रिटायर अधिकारियों व कर्मचारियों को सेवाविस्तार व पुर्नरोजगार दिया था, जिन्हें भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही हटा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार ने जरूरत के हिसाब से चुनिंदा अधिकारियों-कर्मचारियों को सेवाविस्तार दिया है।